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अदालत ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सभी अतिथि अध्यापकों को 31 मार्च को कार्यमुक्त करके स्थायी भर्ती करे , लेकिन सरकार जो शुरू-से ही अतिथि अध्यापकों पर मेहरबान है इन्हें स्थायी करने के नए-नए तरीके ढूँढने में लगी हुई है | अब अफवाहों का बाजार गर्म है कि अतिथि अध्यापकों को निकालने की बजाए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समायोजित किया जा रहा है | धुंआ वहीं होता है यहाँ आग होती है , इस बात के अनुसार अगर यह सच हुआ तो यह न सिर्फ माननीय अदालत की अवमानना होगा अपितु पात्रों के हितों पर कुठाराघात भी होगा |
पात्रों को इस हेतु संघर्ष करना होगा | न्याय के पक्षधर लोगों को भो आवाज उठानी होगी | अगर सर्व शिक्षा के अंतर्गत भर्ती की जानी जरूरी है तो नए सिरे से आवेदन मांगें जाए और पूरी योग्यता और आरक्षण को ध्यान में रखते हुए भर्ती की जाए | छ्ह साल से चले आ रहे फर्जी बाड़े का अंत होना ही चाहिए |
अगर सरकार इस मिशन गेस्ट में सफल हो गई तो संभव है आगे से कभी भी कोई भी नियमित भर्ती को अहमियत नहीं देगा अपितु हर सरकार बैकडोर से अपने चहेतों की भर्ती करेगी और फिर उन्हें स्थायी किया करेगी | न्याय के हित , अपने हित , अपने बच्चों के हित आओ अदालत के फैसले की अनुपालना करवाने के लिए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें |
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